किसानों की खुशहाली और विकास मे बदलाव -: नरेश कौशिक, विधायक बहादुरगढ़।

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किसानों की खुशहाली के साथ हो रहा है विकासात्मक बदलाव
– कृषि, बागवानी व पशुपालन के माध्यम से किसानों को किया जा रहा है लाभांवित
-विधायक बोले, 3 साल के कार्यकाल में किसानों के विकास अनुरूप योजनाएं हो रही हैं लागू
बहादुरगढ़, 12 अक्टूबर                    विकासात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ते हुए मौजूदा सरकार के तीन साल के कार्यकाल में किसानों व पशुपालकों की खुशहाली के लिए हरियाणा सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सौगात देने के साथ ही किसानों की हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक फैसले लिए गए हैं जिससे किसानों में नई उमंग का संचार साफ दिखाई दे रहा है। किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम देने के साथ ही बेहतर ढंग से फसल की बिक्री की व्यवस्था करवाना निश्चित तौर पर सरकार के सराहनीय प्रयास हैं। कृषि, बागवानी के साथ ही पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोगों को लाभांवित करने का कार्य मौजूदा सरकार ने किया है।
बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मौजूदा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हजारों हैक्टेयर भूमि को कवर करते हुए क्षेत्र के किसानों को लाभांवित करने का काम किया है। सरकार की ओर से खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत दर निर्धारित करते हुए किसानों को राहत पहुंचाई गई है। कपास की फसल पर अन्य खरीफ  फसलों के समान 2 प्रतिशत ही अधिकतम प्रीमियम होगा तथा अतिरिक्त 3 प्रतिशत का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। खरीफ  फसलों में धान, बाजरा, मक्का व कपास तथा रबी फसलों में गेंहू, जौ, सरसों व चना को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में लगभग 260 करोड़ रूपए का मुआवजा बांटा गया है। किसानों की परिस्थितियों के अनुरूप खड़ी फसल में सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट एवं बीमारी, आसमानी बिजली, तूफान, चक्रवात व ओलावृृष्टि आदि के रिस्क को भी शामिल किया गया है। इसके साथ कम वर्षा/विषम मौसमी स्थिति के कारण फसल नहीं बोए जाने एवं फसल कटाई के 14 दिनों तक बेमौसमी वर्षा एवं चक्रवात से हुए नुकसान का भी फसल बीमा करते हुए किसानों को राहत प्रदान की जा रही है। विभागीय जानकारी मुताबिक बहादुरगढ़ क्षेत्र में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में फसल खराब होने पर 16867 किसानों को करीब 12 करोड़ रूपए से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2017-18 के बजट में इस योजना के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम के तहत बहादुरगढ़ क्षेत्र में 12 हजार कार्ड बनाए गए हैं और विभाग की ओर से राज्य में लगभग 13.26 लाख मृदा नमूने एकत्रित किए गए, जिनमें से जुलाई, 2017 तक 12.95 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है तथा 18.38 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं।
बहादुरगढ़ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के तहत एकीकृत पशुधन बीमा योजना के तहत अब तक एक हजार से अधिक पशुओं का बीमा किया गया है वहीं एकीकृत पशुधन बीमा योजना के तहत बीमाकृत अनुसूचित जाति के 873 पशुपालकों को लाभ पहुंचाया गया है। क्षेत्र में विभाग की ओर से 23 देसी गायों की मिनी डेयरी योजना के तहत डेयरी इकाईयां स्थापित की गई हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में क्षे9 के करीब 5 हजार किसानों को करीब 7000 लाख रूपए की फसलीय ऋण राशि मुहैया कराई गई है। इतना ही नहीं समय पर ऋण की अदायगी करने वाले करीब 5 हजार किसानों को करीब 90 लाख रूपए की ब्याज मुक्त राशि दी गई है।
वर्जन :
बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा प्रदेश सरकार के तीन साल के कार्यकाल में हर वर्ग को महत्व दिया गया है। सबका साथ-सबका विकास की सोच के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने विभागीय स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है जिसके तहत कृषि उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करने के साथ ही बागवानी की खेती व पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए विकासात्मक बदलाव की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए गए हैं।
– नरेश कौशिक, विधायक बहादुरगढ़।
वर्जन :
बहादुरगढ़ क्षेत्र में संबंधित विभागों की ओर से किसानों व पशुपालकों को लाभांवित करने के लिए सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियांवित किया जा रहा है। आमजन की सुविधा के लिए उपायुक्त सोनल गोयल के मार्गदर्शन अनुसार संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों, पशुपालकों को समयानुसार जागरूकता शिविर अथवा गांवों में पहुंचकर जागरूक करें ताकि किसान, पशुपालक योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से ले सकें।
– जगनिवास, एसडीएम बहादुरगढ़

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